इसलिए बिहार को रणजी ट्राफी में शामिल करने की सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी 1

भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी घरेलु क्रिकेट लीग रणजी टूर्नामेंट का पिछला सीजन खत्म हो गया है। इस सीजन में विदर्भ की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत कर इतिहास रच दिया है। रणजी ट्रॉफी के इस सीजन में का फाइनल हुए अभी दो दिन हो चुके हैं जब 1 जनवरी को विदर्भ ने दिल्ली को मात दी। और इसके बिल्कुल दो से तीन दिन बाद ही रणजी ट्रॉफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने  गुरूवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए बिहार क्रिकेट टीम को भारत में होने वाली सभी घरेलु टूर्नामेंट में शामिल करने का फैसला सुनाया है। इस साल के चौथे ही दिन बिहार क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा फैसला आया है। जो बिहार क्रिकेट के लिए खास दिन बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बिहार की क्रिकेट टीम को भारत में होने वाली सभी घरेलु टूर्नामेंट में शामिल करने के लिए बीसीसीआई को अनुमति देने का निर्णय सुनाया है।

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बिहार क्रिकेट टीम को भारत की सभी घरेलु टूर्नामेंट में शामिल करने का सुनाया फैसला

बिहार क्रिकेट टीम को भारत की घरेलु टूर्नामेंट में शामिल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को कहा कि “बिहार की टीम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तहत रणजी ट्रॉफी और घरेलु टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी।”

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि

क्रिकेट के हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।”

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बिहार क्रिकेट की 2000 से सदस्यता कर दी थी रद्द

वहीं बीसीसीआई का पूर्ण सदस्य नहीं होने के कारण बीसीसीआई ने ही बिहार क्रिकेट टीम को साल 2000 से राज्य स्तरीय इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बाद से बिहार क्रिकेट टीम भारत के घरेलु टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बन पा रही है।

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बिहार के विभाजन के बाद बीसीसीआई ने छिन ली फुल मेंबरशीप

आपको बता दें कि साल 2001 में उस समय के बीसीसीआई के अध्यक्ष जगमोहन डालमिया ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को इनकार कर झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन को बीसीसीआई की फुल मेंबरशीप दे दी गई थी। उस दौरान बिहार से झारखंड का विभाजन हो गया था।  और उसी समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आरजेडी के सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव थे।

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