आईपीएल11 अपडेट : अब सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के बीच इस बात को लेकर ठनी, खतरे में पड़ा आईपीएल11 | Sportzwiki Hindi

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आईपीएल11 अपडेट : अब सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के बीच इस बात को लेकर ठनी, खतरे में पड़ा आईपीएल11 

आईपीएल11 अपडेट : अब सुप्रीम कोर्ट और बीसीसीआई के बीच इस बात को लेकर ठनी, खतरे में पड़ा आईपीएल11

देश में इन दिनों आईपीएल11 के प्रसारण प्राप्तकर्ता अधिकार पाने की चर्चाए जोरों पर है और इसी चर्चा के चलते आईपीएल11 के प्रसारण प्राप्तकर्ता अधिकार पाने के लिए देश की बड़ी-बड़ी 24 कंपनियों के बीच होड़ लगी हुई है.

बीसीसीआई भी आईपीएल11 के प्रसारण प्राप्तकर्ता अधिकार पाने की नीलामी तिथि 4 सितम्बर तय कर चुका था. मगर इसी बीच बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसे ये नीलामी प्रकिया खतरे में दिख रही है.

सुप्रीम कोर्ट चाहे ई-नीलामी 

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दरअसल खबर यह है कि आईपीएल11 के प्रसारण प्राप्तकर्ता अधिकार पाने की नीलामी प्रकिया को सुप्रीम कोर्ट एक ई-नीलामी प्रकिया के तौर पर करवाना चाहता है. जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट प्रशासक समिति के मुख्य कार्यकारी विनोद राय से बात भी की है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटल चीजों को बढ़ावा दे रहे है. इसलिए अब आईपीएल11 की इस नीलामी को भी ई-नीलामी प्रकिया के तौर पर किया जाना चहिए.

बीसीसीआई तैयार नहीं 

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मगर भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड ऑफ़ इंडिया (बीसीसीआई) आईपीएल 11 की प्रसारण प्राप्तकर्ता अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से नहीं करवाना चाहता है. बीसीसीआई का कहना है कि अगर वो इस नीलामी को ई-नीलामी प्रकिया के तौर   पर करवाती है, तो उसे उसकी इच्छा के अनुसार बोली से पैसा नहीं मिल पायेगा.

नहीं होंगे सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त

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बीसीसीआई के एक अधिकारी ने इस मुद्दे को लेकर कहा “दुनिया में कहीं भी कोई स्पोर्ट्स नीलामी ई-नीलामी प्रकिया के माध्यम से नहीं होती है, अगर यह एक खुली नीलामी होती है, तो हमें  उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होंगे. वही अगर हम इसे ई-नीलामी के माध्यम से करते है, तो हमें सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त नहीं हो पायेगा.”

राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने की थी याचिका दायर 

न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा कमेटी को ई-नीलामी शुरू कराने पर अपनी राय राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है, उन्होंने ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी. उन्होंने न्यूज़ एजेंसी टीओआई से बात करते हुए स्वामी ने कहा “यह एक बंद कमरे में क्यों होना चाहिए? जब ई-नीलामी संभव है, तो हमें इसका सहारा लिया जाना चाहिए” 

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