क्रिकेट प्रशासक समिति ने बीसीसीआई पर जतायी कड़ी नाराजगी, कहा-सुधर जाओ वर्ना.... | Sportzwiki Hindi

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क्रिकेट प्रशासक समिति ने बीसीसीआई पर जतायी कड़ी नाराजगी, कहा-सुधर जाओ वर्ना…. 

क्रिकेट प्रशासक समिति ने बीसीसीआई पर जतायी कड़ी नाराजगी, कहा-सुधर जाओ वर्ना….

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित क्रिकेट प्रशासक समिति ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर कड़ी नाराजगी जतायी है। बीसीसीआई के पदाधिकारियों और सीओए के बीच बैठक में सीओए के अध्यक्ष ने कड़ी फटकार लगाते हुए बीसीसीआई को खूब खरी-खोटी सुनायी।

क्रिकेट प्रशासक समिति ने बीसीसीआई पर जतायी कड़ी नाराजगी, कहा-सुधर जाओ वर्ना.... 1

क्रिकेट प्रशासक ने बीसीसीआई पर जतायी कड़ी नाराजगी-

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आपको बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यों की समिति में अध्यक्ष को लेकर विनोद राय का नामांकन किया था। इसके अलावा रामचन्द्र गुहा, आईडीएफसी के डायरेक्टर विक्रम लिमाये और पूर्व महिला कप्तान डायना को नियुक्ति किया था। जिसका काम लोढ़ा समिति द्वारा सुझाये गये फैसलों को बीसीसीआई द्वारा लागू करने में सहायता करना था।

हालांकि बीसीसीआई ने तमाम दिक्कतों और समस्याओं का हवाला देते हुए लोढ़ा समिति दवारा सुझाये गए बातों को लागू करने में आनाकानी दिखाता रहा है, जिसकी वजह से क्रिकेट प्रशासक समिति के अध्यक्ष ने बीसीसीआई की आलोचना की।इसके अलावा सीईओ राहुल जौहरी को एसजीएम और बीसीसीआई के अन्य बैठकों में भाग लेने का हकदार बताते हुए बीसीसीआई को जल्द इस आदेश का पालन करने को कहा। आपकों बता दे, कि लोढ़ा पैनल के सुझाव के बाद बीसीसीआई ने सरेंडर कर राहुल जौहरी को नया सीईओ नियुक्ति किया था।

 लोढ़ा कमेटी और बीसीसीआई में पहले ही है ठनी-

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न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा द्वारा क्रिकेट में सुधारों के लिए गठित कमेटी द्वारा बीसीसीआई को दिए गए सुझावों को लेकर दोनों में पहले ही ठनी चल रही है। भारत के क्रिकेट बोर्ड ने कई बार लोढ़ा कमेटी द्वारा सुझाये गये बातों पर अपनी असहमती जताते हुए, उन्हें टालने की कोशिश करती आयी है। जिसके बाद से जस्टिस आर एम लोढ़ा ने बीसीसीआई को कड़ी फटकार लगाते हुए उन सुझावों को जल्द पालन करने का आदेश जारी कर चुकी है।

बीसीसीआई ने राजस्व क्षति की कहीं बात-

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आपको बता दें, कुछ विवादित फैसलों पर बीसीसीआई पूरी तरह से लोढ़ा समिति को मानने से इनकार करना चाह रही है। जिसमें एक विवादित फैसला था जिसमें लोढा समिति ने ‘एक राज्य, एक वोट’,‘ एक व्यक्ति, एक पद’,  और ब्रेक की अवधि जैसे विवादित फैसले  को लेकर सुझाव दिए हुए थे। इस तरह के फैसलों पर बीसीसीआई ने यह कहते हुए मानने से इनकार कर रही है। इससे खेल में सुधार होने के बजाय क्रिकेट के राजस्व के अलावा कई चाजों पर क्षति पहुंचेगी।

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